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ग्राम पंचायत बरौल की ग्राम सभा में ग्रामीणों ने बताईं गांव की प्राथमिकताएं, 125 दिन रोजगार के अधिकार की ली शपथ

ग्राम पंचायत बरौल की ग्राम सभा में ग्रामीणों ने बताईं गांव की प्राथमिकताएं, 125 दिन रोजगार के अधिकार की ली शपथ

 

बरौल। ग्राम पंचायत बरौल में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत की कार्ययोजना, गांव के विकास की प्राथमिकताओं, रोजगार के अधिकार और विकसित भारत के संदेश को लेकर ग्रामीणों के साथ विस्तृत जनसंवाद किया गया। ग्राम सभा में ग्रामीणों से सीधे सुझाव लेकर गांव की जरूरतों और विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तय करने पर चर्चा की गई।

ग्राम सभा के दौरान पंचायत की प्रस्तावित कार्ययोजना की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। गांव में आवश्यक विकास कार्यों, मूलभूत सुविधाओं और स्थानीय जरूरतों को लेकर उपस्थित ग्रामीणों से राय एवं सुझाव लिए गए। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी-अपनी समस्याओं और गांव के विकास से जुड़े मुद्दों को सामने रखा। पंचायत की आगामी कार्ययोजना में स्थानीय लोगों की प्राथमिकताओं को शामिल करने पर विशेष जोर दिया गया।


मेरे गांव की प्राथमिकता’ वोटिंग वॉल के जरिए ग्रामीणों की राय

ग्राम सभा में ग्रामीणों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 

‘मेरे गांव की प्राथमिकता’ वोटिंग वॉल के माध्यम से उनकी राय जानी गई।

 ग्रामीणों ने वोटिंग के जरिए बताया कि उनके गांव में किन विकास कार्यों की सबसे अधिक आवश्यकता है और किन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना चाहिए।

इस पहल के माध्यम से ग्रामीणों को गांव के विकास की योजना बनाने की प्रक्रिया से सीधे जोड़ने का प्रयास किया गया। ग्रामीणों द्वारा बताई गई प्राथमिकताओं और सुझावों को पंचायत की आगामी कार्ययोजना से जोड़ने पर चर्चा की गई। ग्राम सभा में मौजूद लोगों ने भी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विकास कार्यों को प्राथमिकता देने की बात कही।


125 दिन रोजगार, मेरा अधिकार की दिलाई गई शपथ


ग्राम सभा के दौरान ‘125 दिन रोजगार, मेरा अधिकार’ अभियान के तहत ग्रामीणों को रोजगार के अधिकार और रोजगार से जुड़ी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। ग्रामीणों को बताया गया कि पंचायत स्तर पर उपलब्ध रोजगार के अवसरों और योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक रहना आवश्यक है।

जानकारी देने के बाद उपस्थित ग्रामीणों को ‘125 दिन रोजगार, मेरा अधिकार’ की शपथ दिलाई गई। ग्रामीणों ने रोजगार के अवसरों के प्रति जागरूक रहने, उपलब्ध योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने तथा पंचायत की विकास एवं रोजगार संबंधी गतिविधियों में सहभागिता निभाने का संकल्प लिया।


विकसित भारत संदेश कार्ड से हुआ जनसंवाद



ग्राम सभा में ‘विकसित भारत संदेश कार्ड’ के माध्यम से भी ग्रामीणों से संवाद किया गया। संदेश कार्ड के जरिए गांव के विकास, ग्रामीणों की अपेक्षाओं और स्थानीय स्तर पर आवश्यक बदलावों से जुड़े सवाल पूछे गए। ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं, सुझावों और अपेक्षाओं को सामने रखते हुए गांव के बेहतर विकास को लेकर विचार साझा किए।

जनसंवाद के दौरान सामने आए सुझावों को पंचायत की आगामी कार्ययोजना से जोड़ने पर भी चर्चा की गई। ग्रामीणों की भागीदारी से गांव की आवश्यकताओं की पहचान कर विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करने को महत्वपूर्ण बताया गया।


ग्रामीणों ने विकास कार्यों को लेकर रखी अपनी बात


ग्राम सभा में ग्रामीणों ने गांव की विभिन्न आवश्यकताओं और विकास कार्यों को लेकर अपनी बात रखी। ग्रामीणों का कहना था कि गांव के विकास के लिए स्थानीय स्तर पर लोगों की राय और जरूरतों को ध्यान में रखना जरूरी है। ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीणों को अपनी बात सीधे पंचायत के समक्ष रखने का अवसर मिला।

कार्यक्रम के दौरान पंचायत की योजनाओं में ग्रामीणों की भागीदारी बढ़ाने, रोजगार के अधिकार के प्रति जागरूकता पैदा करने तथा गांव की प्राथमिकताओं को विकास कार्यों से जोड़ने पर जोर दिया गया। ग्राम सभा को स्थानीय विकास की योजना बनाने और ग्रामीणों की सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया गया।


सरपंच प्रतिनिधि सहित पंच और ग्रामीण रहे मौजूद


ग्राम सभा में सरपंच प्रतिनिधि सरवर सिंह, ग्राम सभा प्रभारी एवं रोजगार सहायक रेनू कुशवाहा, पत्रकार राम कुमार प्रजापति, रामेश्वर, रामेश्वर राजवाड़े, बूंद लाल, आवस, संत कुमार प्रजापति, बलबीर, बूंद लाल सिंह, रामबिलास यादव सहित ग्राम पंचायत के पंच एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे।

ग्राम सभा के समापन के दौरान ग्रामीणों की ओर से दिए गए सुझावों और प्राथमिकताओं को पंचायत की आगामी कार्ययोजना में महत्व देने पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को विकास प्रक्रिया से जोड़ने, रोजगार के अधिकार के प्रति जागरूक करने और गांव की वास्तविक जरूरतों को सामने लाने का प्रयास किया गया। ग्राम सभा में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी से पंचायत स्तर पर विकास की प्राथमिकताओं को अधिक प्रभावी ढंग से तय करने का संदेश दिया गया।

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