धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, घरघोड़ा उपार्जन केंद्र का किया औचक निरीक्षण
18 नवंबर 2026
संवाददाता : संतोष कुमार चौहान / साइंस वाणी न्यूज़, रायगढ़
रायगढ़। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य 15 नवंबर से प्रारंभ हो चुका है। धान खरीदी की प्रक्रिया को सुचारू, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन लगातार उपार्जन केंद्रों की व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए है। इसी कड़ी में कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने बुधवार, 18 नवंबर को घरघोड़ा धान उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों के पंजीयन, बारदानों की उपलब्धता, धान की तौल, भंडारण क्षमता सहित किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की विस्तृत जानकारी ली।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों एवं केंद्र प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि धान विक्रय के लिए आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसानों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए खरीदी प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से संचालित किया जाए।
अतिरिक्त धान भंडारण के लिए पहले से चिह्नित करें वैकल्पिक स्थान
कलेक्टर ने घरघोड़ा उपार्जन केंद्र में धान रखने की निर्धारित क्षमता की जानकारी लेते हुए कहा कि खरीदी के दौरान धान की आवक बढ़ने की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त धान के भंडारण के लिए वैकल्पिक स्थान पहले से चिह्नित कर लिया जाए। उन्होंने केंद्र में किसानों के बैठने, पेयजल, छांव तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही धान की गुणवत्ता जांच, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन और बारदानों की उपलब्धता को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी शासन की प्राथमिकता का कार्य है। इसलिए वास्तविक पंजीकृत किसानों से उनके पंजीकृत रकबे के अनुसार ही धान की खरीदी सुनिश्चित की जाए। खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
एग्रीस्टेक आईडी वाले पुराने किसानों को दोबारा पंजीयन की जरूरत नहीं
जिला प्रशासन ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट किया है कि एग्रीस्टेक आईडी वाले विगत वर्ष के पंजीकृत किसानों को इस वर्ष भी धान विक्रय के लिए मान्य किया गया है। ऐसे किसानों को दोबारा पंजीयन कराने अथवा समिति में ऋण पुस्तिका लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है।
डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से धान के रकबे का ऑनलाइन निर्धारण किया गया है। वहीं वास्तविक किसानों से धान खरीदी सुनिश्चित करने के लिए उपार्जन केंद्रों में बायोमेट्रिक व्यवस्था भी अपनाई जा रही है। इसका उद्देश्य खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना और पात्र किसानों को बिना परेशानी अपनी उपज बेचने की सुविधा देना है।
21 क्विंटल प्रति एकड़ धान नहीं बेचने पर भी पात्र किसानों को मिलेगी आदान सहायता
किसानों के लिए राहत की बात यह है कि कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए किसानों को प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल धान की पूरी मात्रा बेचना अनिवार्य नहीं है।
निर्धारित मात्रा से कम धान बेचने वाले पात्र किसान भी योजना के प्रावधानों के अनुसार आदान सहायता राशि प्राप्त करने के पात्र होंगे। इस व्यवस्था से किसानों को खेती-किसानी से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहयोग मिलेगा।
अवैध धान की आवक रोकने जिले में 20 अंतरराज्यीय चेक पोस्ट पर 24 घंटे निगरानी
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान कोचियों और बिचौलियों के माध्यम से अवैध धान की खरीदी-बिक्री एवं परिवहन पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त निगरानी व्यवस्था लागू की है। इसके तहत जिले में 20 अंतरराज्यीय चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां तीन पालियों में 24 घंटे निगरानी की जा रही है।
सीमावर्ती क्षेत्रों से आने वाले वाहनों और धान की जांच के लिए राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा जिला स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया गया है। जिले की सभी 10 तहसीलों में उड़नदस्ता दल भी बनाए गए हैं, जिन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध धान की खरीदी, परिवहन और भंडारण पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का लाभ केवल वास्तविक और पंजीकृत किसानों को ही मिले तथा बाहरी एवं अवैध धान की खपत पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।
तुंहर टोकन एप से घर बैठे 24 घंटे प्राप्त कर सकते हैं टोकन
धान विक्रय के लिए किसानों को टोकन प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए शासन द्वारा तुंहर टोकन मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। किसान इस एप के जरिए 24 घंटे अपनी सुविधानुसार घर बैठे टोकन प्राप्त कर सकते हैं।
इस सुविधा से किसानों को टोकन के लिए बार-बार समिति कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अतिरिक्त समिति स्तर पर भी किसानों को टोकन जारी करने की व्यवस्था रखी गई है। डिजिटल सुविधा के माध्यम से धान खरीदी प्रक्रिया को अधिक सरल और सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
जिले में अब तक 109 किसानों से 623.44 मीट्रिक टन धान की खरीदी
जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार रायगढ़ जिले में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य सुचारू रूप से जारी है। अब तक जिले के विभिन्न धान उपार्जन केंद्रों में कुल 109 किसानों द्वारा 623.44 मीट्रिक टन धान का विक्रय किया जा चुका है।
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में जिले के 112 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से लगभग 84 हजार 103 पंजीकृत किसानों से उनके पंजीकृत रकबे के आधार पर धान खरीदी की जाएगी।
किसानों की सुविधा और पारदर्शिता पर प्रशासन का विशेष जोर
धान खरीदी केंद्रों के निरीक्षण के माध्यम से जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि किसानों को उपज बेचने के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था, अनावश्यक इंतजार या असुविधा का सामना न करना पड़े। केंद्रों में पेयजल, छांव, बैठने की व्यवस्था, बारदानों की उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण तौल और सुरक्षित भंडारण जैसी बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासन की मंशा के अनुरूप धान खरीदी कार्य पूरी पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता के साथ संचालित किया जाए, ताकि जिले के किसानों को उनकी मेहनत की उपज का उचित मूल्य मिल सके।
साइंस वाणी न्यूज़, रायगढ़ ।