मुड़ा बहला पंचायत में लाखों के कथित भ्रष्टाचार का आरोप, आधे-अधूरे निर्माण कार्यों पर पूरा भुगतान करने के उठे सवालसरपंच पति की भूमिका पर भी सवाल, फर्जी बिलिंग और संदिग्ध जियो-टैगिंग की निष्पक्ष जांच की मांग

पथलगांव। ग्राम पंचायत मुड़ा बहला में विकास कार्यों और सरकारी राशि के उपयोग को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। पंचायत में लाखों रुपये के कथित भ्रष्टाचार, संदिग्ध बिलों, जियो-टैगिंग और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें सामने आने की बात कही जा रही है। ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि पंचायत में स्वीकृत विकास कार्यों के नाम पर सरकारी राशि का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है और क्या वास्तव में कागजों में दर्शाए गए कार्य धरातल पर निर्धारित मापदंडों के अनुरूप पूरे हुए हैं?

मामले में सबसे अधिक चर्चा पंचायत के कामकाज में सरपंच पति की कथित भूमिका को लेकर हो रही है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि निर्वाचित सरपंच के स्थान पर उनके पति पंचायत के कार्यों और प्रशासनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। ऐसे में प्रशासन के लिए आवश्यक है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए।

आधा-अधूरा निर्माण कार्य, लेकिन भुगतान पूरा होने के आरोप

ग्रामीणों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि पंचायत में जिन निर्माण कार्यों को पूर्ण दर्शाया गया है, उनमें से कुछ कार्य कथित तौर पर अब भी अधूरे हैं। इसके बावजूद संबंधित कार्यों के एवज में पूरा भुगतान किए जाने की आशंका जताई जा रही है।

यदि निर्माण कार्य अधूरे हैं और उनके नाम पर पूरी राशि का भुगतान किया गया है, तो यह गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय हो सकता है। ऐसे में यह जांच जरूरी है कि कार्यों की वास्तविक प्रगति के आधार पर भुगतान हुआ या फिर कागजी दस्तावेजों के आधार पर ही राशि जारी कर दी गई।

जियो-टैगिंग और बिलों की सत्यता पर उठे सवाल

पंचायत के विकास कार्यों में जियो-टैगिंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके माध्यम से कार्यस्थल और निर्माण की स्थिति का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। ऐसे में मुड़ा बहला पंचायत में जियो-टैगिंग को लेकर उठ रहे सवालों का तकनीकी सत्यापन किया जाना आवश्यक है।

क्या जियो-टैगिंग वास्तविक निर्माण स्थल की है? क्या तस्वीरों में दिखाई गई स्थिति और धरातल पर मौजूद निर्माण कार्य एक जैसे हैं? क्या संबंधित बिल, भुगतान विवरण और माप पुस्तिका में दर्ज जानकारी वास्तविक कार्यों से मेल खाती है?

इन सभी बिंदुओं की जांच से ही स्पष्ट हो सकेगा कि पंचायत में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता हुई है या नहीं।

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता भी जांच के दायरे में

सरकारी योजनाओं के तहत होने वाले निर्माण कार्यों में निर्धारित तकनीकी मानकों और गुणवत्ता का पालन अनिवार्य होता है। यदि निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है या निर्धारित मापदंडों की अनदेखी हुई है, तो इससे सरकारी धन के साथ-साथ ग्रामीणों को मिलने वाली सुविधाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

इसलिए केवल दस्तावेजों की जांच पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि प्रत्येक निर्माण स्थल का मौके पर पहुंचकर भौतिक सत्यापन और तकनीकी मूल्यांकन भी कराया जाना चाहिए।

प्रशासन से ग्रामीणों के पांच अहम सवाल

मुड़ा बहला पंचायत में उठ रहे सवालों के बीच अब ग्रामीणों को प्रशासनिक जांच और कार्रवाई का इंतजार है।

1. पंचायत में स्वीकृत सभी निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति क्या है?

2. यदि कुछ निर्माण कार्य अधूरे हैं, तो उनके नाम पर पूर्ण भुगतान किए जाने की शिकायतों की जांच कौन करेगा?

3. संबंधित बिलों, भुगतान रजिस्टर और माप पुस्तिका का सत्यापन किस अधिकारी ने किया?

4. जियो-टैगिंग में दर्ज तस्वीरों और वास्तविक निर्माण स्थलों का मिलान कराया जाएगा या नहीं?

5. सरपंच पति की कथित प्रशासनिक दखलंदाजी की जांच कर पंचायत संचालन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाएगी या नहीं?

निष्पक्ष जांच से ही सामने आएगी वास्तविकता

ग्राम पंचायत मुड़ा बहला में उठ रहे इन सवालों को देखते हुए जनपद पंचायत पथलगांव, जिला पंचायत जशपुर और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की जा रही है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच कराई जाए।

जांच के दौरान पंचायत के पिछले वित्तीय वर्षों के विकास कार्यों, स्वीकृत राशि, जारी भुगतान, निर्माण संबंधी बिलों, माप पुस्तिका, कैशबुक, भुगतान रजिस्टर और जियो-टैगिंग रिकॉर्ड की जांच की जाए। साथ ही तकनीकी अधिकारियों की टीम गठित कर निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया जाए।

यदि जांच में सरकारी राशि के दुरुपयोग, फर्जी दस्तावेजों या अन्य वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि होती है, तो नियमानुसार जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।

फिलहाल ग्राम पंचायत मुड़ा बहला में उठ रहे आरोपों की स्वतंत्र एवं आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। संबंधित सरपंच, पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों का पक्ष भी सामने आना महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन शिकायतों पर क्या कदम उठाता है और जांच के बाद सरकारी राशि के उपयोग को लेकर उठ रहे सवालों का क्या जवाब सामने आता है।